ਕੌਸਕੋ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕਦਮਾ

Costco ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ Costco ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ਼ਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Costco ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ International Emergency Economic Powers Act ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਗਲਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਕੈਂਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਕੰਪਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ U.S. Customs and Border Protection ਨੇ ਉਸਦੀ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ Costco ਨੇ ਟੈਰਿਫ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ—ਇਸ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਰਿਫੰਡ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਪੈ ਗਿਆ। Costco, ਜਿਸਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 275 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਹ ਕਈ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ।

Bumble Bee Foods, Kawasaki Motors, Revlon ਅਤੇ Yokohama Tire ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਟੈਰਿਫ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰਿਫੰਡ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ 1977 ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗਾ—ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ Costco ਨੇ ਟੈਰਿਫ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਪਲਾਇਰ ਘਟਾਏ ਹਨ, ਸਥਾਨਕ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣਾ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ Kirkland ਬਰਾਂਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।