ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ 2026-27 ਲਈ 48.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਬਜਟ ਪਾਸ

ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ 48 ਕਰੋੜ 56 ਲੱਖ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 312 ਕਰੋੜ 58 ਲੱਖ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਖ਼ਰਚ 441 ਕਰੋੜ 1 ਲੱਖ 46 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਇਹ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਬੋਰਡ ਹਾਲੇ ਤਕ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘਟਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਵਲ ਹੋਰ ਧੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿਚ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਰੀਬ 380 ਕਰੋੜ 52 ਲੱਖ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਆਮਦਨ ਸਿਰਫ 339 ਕਰੋੜ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖਰਚ 429 ਕਰੋੜ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਘਾਟਾ ਕਰੀਬ 48 ਕਰੋੜ 8 ਲੱਖ 49 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਬੋਰਡ ਦੀ ਖਰਾਬ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਲਈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ-ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਰਾਏਨਾਮੇ ਦੀ ਰਕਮ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋ ਸਕੀ। ਬਕਾਇਆ ਰਕਮਾਂ ਵਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਐਸ.ਸੀ. ਅਤੇ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਦੇ 51 ਕਰੋੜ 46 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ 2016 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 13 ਕਰੋੜ 14 ਲੱਖ 81 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵੀ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲ ਹੀ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ 229 ਕਰੋੜ 4 ਲੱਖ 56 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਬੋਰਡ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਪਣੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਖ਼ਰਚ ’ਤੇ ਛਪਵਾ ਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਰਕਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਾਂ ਕਿ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਪੂਰੀ ਕਦੇ  ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮੱਗਰਾ ਸਿਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ 23 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਿੱਖਿਆ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਲ ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ  ਪੰਜਵੀਂ ਅਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਦੇ 176 ਕਰੋੜ 28 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਪਏ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਲੋਂ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਚ ਦਫ਼ਤਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਰਾਇਆ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ 40 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ 69 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾਤਾਰ ਆਰਥਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਵਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਲੋਂ ਈ.ਡੀ.ਐਸ. 38 ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲਈਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ 54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ 587 ਕਰੋੜ 87 ਲੱਖ 81 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਮਿਲਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ’ਤੇ 115 ਕਰੋੜ 10 ਲੱਖ 33 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਲੀਵ ਐਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਚੂਟੀ ’ਤੇ 23 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ, ਪੇਪਰ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ ’ਤੇ 126 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਖਰਚੇ 9 ਕਰੋੜ 84 ਲੱਖ, ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ’ਤੇ 2 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਕਰੀਬ 15 ਕਰੋੜ 84 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।