ਧਾਮੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ “ਸਿਪਾਹੀ” ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਾਦਲ ਖੁਦ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ: ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ (sukhbir badal) ਦੀ “ਜਗਤ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਬਿੱਲ, 2026” ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁੱਪੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣਾ ਗੰਭੀਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ, ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਚੁੱਪੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲਦੀ ਹੈ।

‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵਜੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, “ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ।” ਅੱਜ, ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹੀ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਲਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇ।

ਪਿਛਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ 2015 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਨ, 1986 ਵਿੱਚ ਨਕੋਦਰ ਘਟਨਾ ਸੀ, ਜਾਂ 1978 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। 2015 ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭੜਕਾਹਟਾਂ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਪਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਾਂਚ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੰਭੀਰ ਖੋਜਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ।