7 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਹੁਣ ਪਸ਼ੂ ਫੀਡ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਸੁਧਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ 2018 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ‘ਪੰਜਾਬ ਪਸ਼ੂ ਖੁਰਾਕ, ਸੰਘਣਾਪਣ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਮਿਸ਼ਰਣ ਬਿੱਲ’ ਹੁਣ ਸੱਤ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਮਿਆਰੀ ਫੀਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।

2018 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰਣ, ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਚਾਰੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ। 2019 ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਣ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੁਲ ਭੰਡਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਗਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦਾ ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰੇਗੀ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਦੇ ਲਗਭਗ 2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਗਾਂ-ਬੈਲਾਂ ਅਤੇ 4 ਮਿਲੀਅਨ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਫੀਡ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਲਗਭਗ 2,000 ਪਸ਼ੂ-ਫੀਡ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ।