ਸਿੱਖ ਮੁੱਦਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਕੀਲ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 10 ਦਸਤਖਤਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਰੰਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਸਥਿਤੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ।
ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਥਿਰ ਹੈ।
ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ ਅਤੇ ਮੰਗੂ ਮੱਠ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੂਚੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਆਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲੇਖ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ:
