ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹੁਕਮ ਹੋਏ ਜਾਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ  ਹੁਣ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਹਸਪਤਾਲ (hospital) ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਲਾਸ਼ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਸੰਬੰਧੀ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੂੜੇ ਦੇ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰਦਾਘਰ ਵੈਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰਦਾਘਰ ਵੈਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰਦਾਘਰ ਵੈਨਾਂ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮੁਰਦਾਘਰ ਵੈਨ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੈਲਪਡੈਸਕ ਨੰਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਸ਼ ਲਾਵਾਰਿਸ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਸਦੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਰਦਾਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਲਈ ਮੁਰਦਾਘਰ ਵੈਨਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਸਪਤਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਸਪਤਾਲ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ।