ED ਨੇ ਬਿਲਡਰ ਅਜੈ ਸਹਿਗਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣ ਕੇ CLU ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼

ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਹਾਊਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਜੈ ਸਹਿਗਲ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਚੇਂਜ ਆਫ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ (ਸੀਐਲਯੂ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇਬਨ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਗਮਾਡਾ ਦੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਾਅਦ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ |

ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਕ 15 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 30.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਕਥਿਤ ਜਾਅਲੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੀਐਲਯੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਖਤਾਂ ਅਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਅਲੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, “ਸਨਟੇਕ ਸਿਟੀ” ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਜੈ ਸਹਿਗਲ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਸੀਐਲਯੂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ “ਸਨਟੇਕ ਸਿਟੀ” ਸਗੋਂ “ਲਾ ਕੈਨੇਲਾ” ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ “ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 7” ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ।

ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਚ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ RERA ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ।

ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਧਾਰਾ (ਈਡਬਲਯੂਐਸ) ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪਲਾਟ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗਮਾਡਾ ਅਸਟੇਟ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚਰਚਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, 30 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅੰਸ਼ਕ ਸੀਐਲਯੂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਧਾਰਾ 90 ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 85 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ‘ਸਨਟੇਕ ਸਿਟੀ’ ਆਪਣਾ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਸਟਾਕ ਵੇਚ ਸਕੇ।

ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਗਮਾਡਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਭਾਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਭ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਜਾਂਚ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਕਈ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ।