ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕਰਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ

ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਚੈਪਟਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮੋਗਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਸੁਨਾਮ ਸਮੇਤ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਐਕਟ ਅਤੇ ਬੀਜ ਸੋਧ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ੰਭੂ-ਖਨੌਰੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲਗਭਗ ₹37.7 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮੂੰਗੀ, ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਆਲੂ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ, ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਚਿੱਪ-ਅਧਾਰਤ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ 18 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।