ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਊ ਬਰੰਜ਼ਵਿਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੇਂਟ ਜੌਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰਿਸ ਵਾਟਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀ ਐਨਬੀ ਪਾਵਰ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 10 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 900 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਗੁਪਤਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਰਾਹੀਂ ਆਮਦਨ, ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਪਤ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਅਸਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਐਂਗਸ ਰੀਡ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ, 64 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਵਧਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।