ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ‘ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ‘ਚ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ – ਗ੍ਰਾਮ ਜੀ’ ਰੱਖਣ ਵਿਰੁੱਧ ਪੇਸ਼ ਮਤੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ |
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ‘ਚ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਬਦਲਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ-ਆਧਾਰਿਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਦੀ ਉਸ “ਗਾਰੰਟੀ” ਨੂੰ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਦੇ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ (ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ) ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ “ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ” ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ “ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ” ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ “ਗੁਲਾਮ” ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੂਹ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲੇਖ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ:
