28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 100 ਨਵੇਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਦਘਾਟਨ, CM ਮਾਨ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਐਲਾਨ

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੁਣ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ  ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ, ਈਦ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਭੇਟ ਕਰਨਗੇ। 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, 100 ਨਵੇਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ  ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਗੇ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। “ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਾਰਾ ਇਲਾਜ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਲਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 883 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 100 ਕਲੀਨਿਕ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੋਰ 400 ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 1,400 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 94% ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਓਪੀਡੀ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 16.9 ਮਿਲੀਅਨ ਮਰੀਜ਼ ਖਾਸ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਾਡਲ ਹੈ। 30,000 ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹਮਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ।

ਉਸੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ 1960 ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲਈ ਰਾਇਲਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ 14.4 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਾਣੀ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 1920 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਵਾਂਗੇ।