ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ ਹਿੱਸਾ

ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ (IWT) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਿਤ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਕੋਰਟ (CoA) ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ।ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਉਸ ਸੰਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ 2-3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਦੇ ਪੀਸ ਪੈਲੇਸ ਵਿਖੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਗਲੀਹਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਨਗੰਗਾ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 'ਪੌਂਡੇਜ ਲੌਗਬੁੱਕ' ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।