ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਥਿਆਰ ਪਾਬੰਦੀ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ

ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਫੈਡਰਲ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਮਈ 2020 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ IMPORT ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਲਈ ਬਣੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਾਂ ਖੇਡਾਂ ਲਈ।

Gun control advocates ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਸੀ ਜੋ ਅਕਸਰ ਸਮੂਹਕ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ—ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਸਥਾ, ਹਥਿਆਰ ਮਾਲਕ, ਵਪਾਰੀ, ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਖੇਡ ਗੋਲੀਬਾਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ—ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ, ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤਰਕ ਨੂੰ “ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹਥਿਆਰ ਮਾਲਕੀ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ GUN CONTROL ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।