ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ
ਬੁੱਧਵਾਰ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ, ਜੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (pakistan) ਭੱਜ ਗਈ ਸੀ, ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਫਾਰੂਕ ਹੈਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਹਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ। ਤਿੰਨ ਵਿਭਾਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਲੀ ਚੰਗੇਜ਼ੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਜਸਟਿਸ ਫਾਰੂਕ ਹੈਦਰ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਲੇਖ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ:
