ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਪਤ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਭੇਜੀ ਸੀ।
ਮਾਮਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਥਾਣੇ ’ਚ 29 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 152 ਅਤੇ ਆਧਿਕਾਰਿਕ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਐਕਟ, 1923 ਤਹਿਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ । ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਆਰੋਪੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ’ਤੇ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਕੁੜੀ’ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾਚੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਰਾਹੀਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇ ਕਿ ਆਖਰ ਕਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਂ ਗੁਪਤ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੱਕ ਜਾਂ ਆਮ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਤੇ 19 ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਆਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ । ਇਸੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਾਂਡ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜਦਿਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਪੱਖ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਹੇਗਾ।
ਇਸ ਲੇਖ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ:
