ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਲਾਗੂ
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਐਮਨੇਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਵਲ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਜੂਲੀਆ ਸਾਂਡੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧੇਗਾ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਾਅਵੇ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 19,000 ਮਾਮਲੇ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਚਾਰਟਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਹਿਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਨਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਕਿਊਬੈਕਵਾ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਐਨਡੀਪੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲੇਖ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ:
