ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ 6175 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ‘ਚੋਂ 4683.94 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਜਾਰੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ  ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2025 (ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26) ਦੌਰਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2025 ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ₹6,175 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ₹4,683.94 ਕਰੋੜ ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ 3,529,216 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੀਵਨਜੋਤ 2.0 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਬਾਲ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, 766 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।2025-26 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ₹35 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ₹34.5 ਮਿਲੀਅਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ, 64 ਬਾਲ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ 2,076 ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ, 2,385 ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 404 ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਦੋ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਾ ਨਾ ਉਤਰਨ ਕਾਰਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਨ-ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ, ਪੁਲਿਸ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੱਕ, 5,121 ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।