ਡੀਰਿਪਾ ‘ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬੀ.ਸੀ. ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟੀ, ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਗੱਲ

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਨ ਦ ਰਾਈਟਸ ਆਫ ਇੰਡਿਜੀਨਸ ਪੀਪਲਜ਼ ਐਕਟ (DRIPA) ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਇਸ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿਖੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਈਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ property rights ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ week-end ਦੌਰਾਨ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੌਂਸਲ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਹੈ। ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਫਾਲ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਚੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਪਰ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ DRIPA ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਆਫ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੀ ਚੀਫ਼ ਸਿੰਡੀ ਵੁਡਹਾਊਸ ਨੇ ਈਬੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਦੱਸਿਆ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਈਬੀ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਉਲਝਣਭਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ‘ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾ ਲੈ ਸਕਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਭਰੋਸਾ ਮੁੜ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।