LPU ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ, ਫਰਜ਼ੀ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ‘ਤੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲ
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣਾ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਹੰਗਾਮੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਝੂਠੀ ਪੋਸਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੀ ਉਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਧੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਪੋਸਟ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਅਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਰੋਤ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ।
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਝੂਠ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜਨਤਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।
ਇਸ ਲੇਖ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ:
